Pune Tops In E-Registration of Rent Agreements

In : Sakal Times

PUNE: Pune has emerged as the top city in the State in e-registration of leave and license (L&L) agreement, popularly known as the rent agreement. Of the total 18,990 e-registrations of L&L agreements made so far across the State, Pune’s share was 13,583 followed by Thane 3,306 and Mumbai 1,232. The other parts of the State have recorded just 16 e-registrations.   

The e-registration of L&L agreements, launched by the State Department of registration and stamps in February last year, helps property owners and tenants to register their documents online by paying necessary stamp duty and registration fees online.  The system requires only Unique Identification Number of both parties. 

The department sends back registered document electronically. Interested citizens can do this registration from their home or through a network of 80 authorised agents or 150 Maha Online services centers in state. Addressing media persons on Tuesday, the Inspector General of Registration (IGR) and Controller of Stamps, Ramaswami N, said that Pune is receiving encouraging response for e-registrations of L&L agreements as there has been awareness among citizens. 

“By doing e-registrations, people can save their time and money as they need not travel to registration office to get the work done,” he added. Responding to questions, Ramaswami admitted that there is a need to promote this initiative across the State.

“The department has set a target to attain 50 pc of total L&L agreements through e-registration by the end of next fiscal,” he added. He said that a large section of tenants are resorting to registration from notary. “In Mumbai, for example, although, the number of L&L registration is high, the quantum of e-registration is abysmal due to lack of awareness. We have requested Mumbai police to entertain only L&L registration for tenets’ registration instead registration by notary,” he added.

Tenant Registering New Vehicle?

In : Sakal Times

Pune: Producing a registered rent agreement is a must for tenants who want to register a new vehicle, officials of the Regional Transport office, (RTO) said on Monday. Many out station people who have come to Pune for work or education, complained that touts are exploiting them as they are unaware of the need to have a registered rent agreement as address proof.

The officials added that all details about the process of registering a new vehicle, along with the list of documents needed, are available on the website. “Most people who buy a new vehicle are unaware that a notarised agreement cannot be taken as address proof,”  said RTO officials.

They added that most people do not wish to make a registered rent agreement as it costs much more than a notarised one. “Owners are also not keen on registered rent agreements, due to which people take the help of touts to complete the procedure. Documents such as address proof of the house owner and police verification are also essential,” said RTO officials.

When contacted, Regional Transport Officer Jitendra Patil confirmed that for registering a new vehicle, a tenant must produce a registered rent agreement. Officials added that to get rid of touts, the RTO is planning to make most of its operations online.

Rent Agreements Can Be Address Proof In Passport Office Very Soon

In : Sakal Times

PUNE: The Centre has given its in-principle nod to Pune Passport Office's proposal to allow applicants to submit registered rent agreements as address proof while applying for passports. The Ministry of External Affairs (MEA) plans to implement the proposal across the country in the next two months.

Confirming this development, Pune Regional Passport Officer, Atul Gotsurve told Sakal Times that he had sent the proposal to MEA over a month ago. “The MEA has given its in-principle nod to implement the proposal across India within the next two months,” he said.

 

He said that MEA officials had assured him that the proposal will be implemented, when he attended the Passport Seva Divas conference in New Delhi recently. Explaining the significance of allowing registered rent agreements as address proofs, Gotsurve said that Pune had a large migrant population and address proofs always posed a problem for them. 

“Hundreds of passport applicants, especially, IT professionals and students, stay in the city on rent. Except for the rent agreement, they cannot produce any other valid documents as address proof while applying for passports,” Gotsurve said. 

However Gotsurve made it clear that notarised rent agreements will not be accepted. "One has to get the agreement registered with the department of registration and stamps," Gotsurve said.

E-Registration Of Rent Agreement Starts Today

By Priyankka Deshpande In : Mid Day

Starting from today, Puneites would not have to wait in serpentine queues to register their leave and license agreement. The department of registration and stamps is starting its e-registration system, which will facilitate registration of documents online.

A highly placed source, from the department, said that that project would be started a on pilot basis for next seven days after which it would be formally launched.

“It would not only save the time and effort of the people, but also our staff would get some relief. Presently, they are receive 40 leave and licence agreement documents daily,” said he source, on condition of anonymity.

According to the officials, it would be a first ever project in the country. The e-registration utility option would be available on department’s website (http://igrmaharashtra.gov.in) where people can register their leave and license document without having to visit the sub-registrar’s office.

“It is necessary for the people to provide their Aadhaar card. The people have to pay and stamp and registration duty through net banking. The duly fulfilled forms will be later sent to the sub-registrar and after his verification, the digitally signed leave and license agreement would be delivered to the inbox of the applicants,” said an officer from the department. Presently, people opting for the online registration of their stamp duty have to book a time slot from the department for the submission of various necessary documents.

“Due to 24X7 online facilities, the licenser and licensee can register as per their own convenience. Besides, this project would also be environment friendly as it saves the use of paper,” added an officer. There are 45 sub-registrar offices in entire district out of which 26 offices are in Pune city.

घरमालकांनो, भाडेकराराची नोंदणी करायलाच हवी!

by Adv.Rohit Arande In : Sakal Global

एखादी क्षुल्लक वाटणाऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास ती चूक घरमालकाला तुरुंगवास घडवू शकते. घरमालक त्याच्या मालकीची जागा राहण्यासाठी किंवा अन्य व्यावसायिक कारणासाठी जागेच्या स्वरूपानुसार भाड्याने देत असतो व त्याकरिता भाडेकरूबरोबर करार करीत असतो. परंतु असा भाडेकरार दुय्यम उपनिबंधकांकडे नोंदविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही घरमालकावरच असते व असा भाडेकरार न केल्यास घरमालकाला महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम 55 अन्वये तीन महिन्यांचा तुरुंगवासाची शिक्षा आणि अथवा रु. 5 हजार इतका दंड होऊ शकतो, हे घरमालकांनी लक्षात ठेवावे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण आणि कदाचित पहिलाच निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच रोहित दिनेश फोटोग्राफर वि. महाराष्ट्र सरकार 2014 (5) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच दिला आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते, की त्याने 2001 मध्ये करारानुसार गोडाऊन भाड्याने दिले होते. त्याचा ताबा मिळण्यासाठी दावा लावल्यामुळे चिडून जाऊन भाडेकरूने 2007 मध्ये पोलिस तक्रार केली आहे व ती तक्रार मुळातच मुदतबाह्य आहे. याउलट भाडेकरूचे म्हणणे होते, की भाडेकरूने वेळोवेळी विनंतही करूनही घरमालकाने भाडेकरार नोंदविण्याचे टाळले व सबब तो शिक्षस पात्र आहे. उच्च न्यायालयाने भाडेकरूचे म्हणणे मान्य करून घरमालकाने त्याच्या कायदेशीर कर्तव्यात कसूर केली आहे व सबब तो फौजदारी कारवाईस पात्र आहे, असा निकाल दिला. या कायद्याप्रमाणे भाडे-करार नोंदविण्याची जबाबदारी घरमालकावर आहे व त्यामुळे जागेचा ताबा मिळविण्यासाठी दावा लावला म्हणून भाडेकरूचा फौजदारी तक्रार करण्याचा अधिकार जात नाही, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. हे कलम 55 प्रमाणे जर का भाडेकरार लेखी नसेल तर मग तो करार लिव्ह-लायसन्सचा असो किंवा अन्य भाडेकरार असो, नोंदविलेला नसेल तर अशा करारासंबंधी ज्या अटी व शर्ती भाडेकरू सांगेल त्याच गृहीत धरल्या जातील.

जाता जाता काही महत्त्वाच्या गोष्टीदेखील स्पष्ट करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर म्हणजेच 31 मार्च 2000 नंतर केल्या गेलेल्या करारांना वरील तरतुदी लागू होतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एखादा करार अस्तित्वात आणणे म्हणजेच त्यावर सह्या करणे व कराराची नोंद करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. नोंदणी कायद्याप्रमाणे एखादा करार अस्तित्वात आणल्यापासून चार महिन्यांच्या आत त्याची नोंदणी करता येते. त्यामुळे या तरतुदीचाही लाभ शक्‍य असल्यास घ्यावा, खरे तर कराराची नोंदणी करणे व त्यासाठीचा येणारा खर्च हा जागेच्या किंमतीपुढे व नंतरच्या होणाऱ्या त्रासापुढे नगण्य असतात. परंतु व्यवहार व नातेसंबंध/ओळख याची गल्लत करणे घरमालकांना अडचणीचे ठरू शकते. कराराची नोंदणी करणे भाडेकरूंसाठी (गॅस कनेक्‍शन, फोन कनेक्‍शन आदी) आवश्‍यक असते. खूप वेळा असे दिसून येते, की सल्ला फी टाळण्यासाठी काही लोक स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे व्यवहार करतात व नंतर अडचणीत येतात. तरी संबंधितांनी या प्रकरणातून बोध घ्यावा व "सरकारी पाहुणचार‘ टाळावा.

भाडेकरार करा सावधपणे

In : Navshakti

घरासाठी केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असते. घर राहण्यासाठी वापरात येत नसल्यास त्याचा उत्पन्नाच्या दृष्टीने विचार केला जातो आणि तेथे भाडेकरू ठेवून उत्पन्नाचे नवे साधन तयार केले जाते. बर्याचदा मोक्याच्या ठिकाणांवरील छोटय़ा जागांनाही बरेच भाडे मिळते. त्यामुळे सध्या कोणीही आपली प्रॉपर्टी रिक्त ठेवू इच्छित नाही. निवासी अथवा व्यावसायिक दोन्हीही प्रकारच्या जागा भाडेतत्त्वावर वापरण्यास दिल्या जातात. मात्र हे व्यवहार कायदेशीर अटी सांभाळूनच लेखी स्वरूपात व्हायला हवेत. केवळ तोंडी आश्वासनांवर अथवा बोलींवर हे व्यवहार पार पाडणे धोक्याचे आहे.

भाडेकराराची किंवा तोंडी बोलीची मुदत संपतात फ्लॅट परत ताब्यात मिळेल ही सर्वसामान्य आणि रास्त अपेक्षा असते. पण भाडेनियंत्रक कायदा अशा समजुतींना मोठा धक्का देतो. या कायद्याने भाडेकरूंना झुकते माप दिले आहे. मुदतीनंतरही जागा सोडण्याचे बंधन भाडेकरूंवर नाही तसेच भाडय़ाचा दर जाचक वाटत असल्यास तो कमी करून मिळावा अशी मागणी करण्याचे त्यास हक्क आहे. भाडेकरून परस्पर पोटभाडय़ाने जागा दिली, तेथे कायमस्वरूपी बांधकाम केले अथवा बेकायदेशीर कामासाठी जागेचा वापर केला तरच मालकास जागेचा ताबा मिळू शकतो. मात्र या परिस्थितीतही आपले गार्हाणे उच्च न्यायालयापर्यंत नेण्याचा भाडेकरूस हक्क आहे.

न्यायालयाची रेंगाळणारी कार्यपद्धती लक्षात घेता अशा खटल्यांच्या अंतिम निकालास वीस-पंचवीस वर्षेही लागू शकतात. त्यामुळेच भाडेकरार मुद्रांकशुल्क भरून नोंदणीकृत करून घ्यावा. विनादस्त जागा भाडेकरूच्या ताब्यात दिल्यास आणि नंतर कोर्टकचेरी झाल्यास भाडेकरूच्या बचावाचे मुद्दे स्वीकारण्याचे बंधन न्यायालयावर आहे. भाडेकराराबरोबरच लिव्ह अँड लायसेन्सचा व्यवहारही मुद्रांकशुल्कासह नोंदवणे बंधनकारक आहे. मुदत समाप्तीनंतर लायसेन्सीने जागा परत न केल्यास दिवाणी न्यायालयात न जाता सक्षम अधिकार्याकडे अर्ज करता येतो आणि त्यामुळे प्रकरणांचा निचराही लवकर होतो. मुदत समाप्तीनंतरही भाडेकरून जागा न सोडल्यास त्या काळासाठी दुप्पट दराने लायसेन्स शुल्क देण्याचे बंधन भाडेकरूवर आहे.

अकरा महिन्याची किंवा ठरलेली इतर मुदत संपल्यावर प्रत्येक वेळी नवीन दस्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे वकील, नोंदणी कार्यालय यांच्याकडचे खेटे वाढत असले आणि आर्थिक बोजा पडत असला तरी सुरक्षित व्यवहारासाठी या गेष्टीला अत्यंत महत्त्व आहे. या व्यतिरिक्त जागा भाडय़ाने देताना जवळच्या पोलीसचौकीमध्ये भाडेकरूची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. भाडेकरूसंदर्भात संबंधित गृहरचना संस्थेने काही नियम आणि अटी लागू केले असल्यास त्याचे काटेकोर पालन होणेही तेवढेच गरजेचे असते. उदाहरणार्थ बर्याचशा गृहरचना संस्थांमध्ये एकटय़ा राहणा-या विद्यार्थ्यांना भाडय़ाने ठेवणे नाकारले जाते. मात्र ही अट ओलांडून पैशाच्या लोभापायी विद्यार्थी ठेवल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा गृहरचना संस्थेस अधिकार आहे.

सहा घरमालकांवर गुन्हा दाखल

In : Navshakti

पिंपरी- भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्या घरमालकांवर कारवाई करण्यास शहर पोलिसांनी पुन्हा सुरवात केली आहे. कासारवाडी परिसरातील सहा जणांवर रविवारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.हिंजवडी-माण परिसरात शनिवारी मायलेकींच्या दुहेरी खुनाची घटना उघडकीस आली. यामध्ये संशयित भाडेतत्त्वावर राहत असल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर पोलिस उपायुक्तांनी शहरातील परिसराची पाहणी करून, भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सर्वच पोलिस ठाण्यांना दिले आहेत. 

त्याच पार्श्‍वभूमीवर भोसरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुरेश केकाणे व निरीक्षक सी. डी. भोसले यांनी परिसराची पाहणी करण्याच्या सूचना संबंधित चौकीच्या फौजदारांना दिल्या होत्या. त्यानंतर कासारवाडी परिसरातील पाहणी केल्यानंतर महादेव मातेसुळ (रा. येरवडा), अंकित रितेश कोठारी (रा. बोपोडी), दगडोबा विठोबा लांडगे, बाळासाहेब राघोबा लांडगे, विनायक राघोबा लांडगे, धोंडिबा राघोबा लांडगे (सर्व रा. कासारवाडी) आदी घरमालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी फौजदार संजय कांदळकर यांनी फिर्याद दिली आहे.